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नई दिल्ली: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भारत की कोशिशों की सराहना की है। FATF ने 2023-24 के दौरान भारत का मूल्यांकन किया था, जिसकी रिपोर्ट को जून 26-28 को सिंगापुर में हुई बैठक में अपनाया गया है। इस रिपोर्ट में भारत को रेग्युलर फॉलोअप कैटेगरी में रखा गया है, जो G20 देशों में सिर्फ चार अन्य देशों को ही प्राप्त है। यह भारत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
FATF ने भारत के इन प्रयासों की सराहना की
भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और संगठित अपराध से आए पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग में बदलने के खतरों को कम करना।
नकदी रहित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए उठाए गए कदम, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का खतरा कम होता है।
JAN यानी जन धन योजना, आधार और मोबाइल जैसी योजनाओं को लागू करना और नकद लेन-देन पर सख्त नियम बनाने से वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेन-देन में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे लेन-देन पर नजर रखना आसान हो गया है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का खतरा कम हुआ है और वित्तीय समावेशन बढ़ा है।
FATF की अच्छी रेटिंग का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
FATF की रिपोर्ट में भारत के अच्छे प्रदर्शन से देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। यह भारत की वित्तीय प्रणाली की मजबूती और पारदर्शिता को दर्शाता है। अच्छी रेटिंग से भारत को वैश्विक वित्तीय बाजारों और संस्थानों तक आसानी से पहुंच प्राप्त होगी, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। इससे भारत की तेजी से बढ़ती हुई पेमेंट प्रणाली, UPI के वैश्विक विस्तार को भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत पहले से ही FATF की संचालन समिति का सदस्य है। इस अच्छी रेटिंग से भारत को समूह के कामकाज में और भी महत्वपूर्ण योगदान करने का मौका मिलेगा।
वित्त मंत्रालय ने क्या कहा
वित्त मंत्रालय के मुताबिक FATF की मान्यता पिछले 10 सालों में भारत द्वारा उठाए गए उन सख्त और प्रभावी कदमों को सम्मानित करती है, जिनसे देश की वित्तीय प्रणाली को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खतरों से बचाया जा सका है। ये रेटिंग दर्शाती हैं कि भारत अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए प्रतिबद्ध है और वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यह हमारे क्षेत्र के देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करने का एक उदाहरण स्थापित करता है। भारत की इस शानदार रेटिंग से देश की सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रोकने के वैश्विक प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता बढ़ेगी। वित्त मंत्रालय ने ये भी कहा कि भारत भविष्य में भी अपने धन-शोध निरोधी (AML) और आतंक के वित्तपोषण रोधी (CFT) ढांचे को और मजबूत करने और वित्तीय अपराधों से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत इस सफलता पर आगे बढ़ते हुए सभी के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय वातावरण सुनिश्चित करेगा।
क्या है FATF?
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की मजबूती को खतरा पहुंचाने वाले अन्य अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना।
FATF ने भारत के इन प्रयासों की सराहना की
भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और संगठित अपराध से आए पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग में बदलने के खतरों को कम करना।
नकदी रहित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए उठाए गए कदम, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का खतरा कम होता है।
JAN यानी जन धन योजना, आधार और मोबाइल जैसी योजनाओं को लागू करना और नकद लेन-देन पर सख्त नियम बनाने से वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेन-देन में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे लेन-देन पर नजर रखना आसान हो गया है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का खतरा कम हुआ है और वित्तीय समावेशन बढ़ा है।
FATF की अच्छी रेटिंग का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
FATF की रिपोर्ट में भारत के अच्छे प्रदर्शन से देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। यह भारत की वित्तीय प्रणाली की मजबूती और पारदर्शिता को दर्शाता है। अच्छी रेटिंग से भारत को वैश्विक वित्तीय बाजारों और संस्थानों तक आसानी से पहुंच प्राप्त होगी, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। इससे भारत की तेजी से बढ़ती हुई पेमेंट प्रणाली, UPI के वैश्विक विस्तार को भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत पहले से ही FATF की संचालन समिति का सदस्य है। इस अच्छी रेटिंग से भारत को समूह के कामकाज में और भी महत्वपूर्ण योगदान करने का मौका मिलेगा।
वित्त मंत्रालय ने क्या कहा
वित्त मंत्रालय के मुताबिक FATF की मान्यता पिछले 10 सालों में भारत द्वारा उठाए गए उन सख्त और प्रभावी कदमों को सम्मानित करती है, जिनसे देश की वित्तीय प्रणाली को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खतरों से बचाया जा सका है। ये रेटिंग दर्शाती हैं कि भारत अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए प्रतिबद्ध है और वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यह हमारे क्षेत्र के देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करने का एक उदाहरण स्थापित करता है। भारत की इस शानदार रेटिंग से देश की सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रोकने के वैश्विक प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता बढ़ेगी। वित्त मंत्रालय ने ये भी कहा कि भारत भविष्य में भी अपने धन-शोध निरोधी (AML) और आतंक के वित्तपोषण रोधी (CFT) ढांचे को और मजबूत करने और वित्तीय अपराधों से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत इस सफलता पर आगे बढ़ते हुए सभी के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय वातावरण सुनिश्चित करेगा।
क्या है FATF?
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की मजबूती को खतरा पहुंचाने वाले अन्य अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना।
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